छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़-महासमुंद में लगा जिला जनसमस्या निवारण शिविर, शिकायत लेकर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण

महासमुंद.

महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के दूरस्थ एवं ओड़िसा सीमा से लगे ग्राम अंकोरी में आज जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर विनय लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण और प्रशानिक अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में अंकोरी सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी मांग और समस्याओं को लेकर पहुंचे।

जहां जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही समस्याओं को लेकर मिलने वाले आवेदन का निराकरण भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा सभी को सुपोषण शपथ भी दिलाया गया। जिला स्तरीय इस शिविर में आज कुल 323 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 149 आवेदन मौके पर ही निराकरण किया गया है। अन्य आवेदन मांग तथा शिकायत संबंधी होने की वजह से आवेदन पर परीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। शिविर में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी मांगों, शिकायतों के संबंध में लिखित आवेदन एवं मौखिक माध्यम से कलेक्टर को समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि, राज्य शासन के मंशानुरूप आमजनों की समस्या के तत्काल निराकरण हेतु जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में आमजनों द्वारा मिलने वाले शिकायत और मांग संबंधी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जनता के बीच जनता तक उनकी मांग और समस्याओं को जानने हर ब्लॉक में यह शिविर लगाया जा रहा है। इसमें मिलने वाले आवेदनों पर हर सप्ताह मॉनिटरिंग की जाती है। कलेक्टर ने कहा कि, शिविर में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ग्रामीणों की स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण जनपद पंचायत व तहसील स्तर पर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। इस दौरान जिले में लगातार अवैध शराब की बिक्री और आबकारी विभाग के सुस्त रवैया को लेकर मीडिया के पूछे गए सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि, लगातार मीडिया और लोगों के माध्यम से इसकी शिकायत मिल रही है। इस पर आबकारी विभाग को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों पर प्रशासन को अवगत कराने की बात भी कहीं।

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