रायपुर
छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई-आॅफिस सेवा की शुरूआत की है। वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी ने कल पहली बार विभागीय फाइल का आनलाइन निपटारा कर इसका शुभारंभ किया।
वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर विभाग में ई-आफिस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। इस सॉफ्टवेयर आधारित आनलाइन प्रणाली के तहत, मंत्रालय की सभी फाइलें अब ई-आफिस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी। ई-आफिस प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड आनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में सुधार होगा। इस प्रणाली के जरिए लंबित फाइलों की स्थिति को सीधे निगरानी में रखा जा सकेगा, जिससे फाइलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा।
नई प्रणाली से विभागीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और दक्ष हो जाएंगी। अब तक की पुरानी प्रणाली में फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी, और फाइलों का त्वरित निपटान संभव होगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और सुशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही, यह प्रणाली भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी और सरकारी कामकाज में तकनीकी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मंत्री चौधरी ने इस नई प्रणाली के तहत जीएसटी विभाग का कामकाज आनलाइन निपटाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक फाइल को आनलाइन मंजूरी प्रदान की, जो ई-आफिस प्रणाली के शुरू होने के बाद उनके द्वारा निराकृत की गई पहली फाइल है।
