प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार (27 जुलाई 2022) को हुई. इस बैठक में कई बड़े मुद्दे पर फैसला हुआ. कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी.
केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,6,4 156 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के मर्जर को मंजूरी दी.’
जानिए आपको क्या मिलेगा फायदा?
गौरतलब है कि इस मर्जर से अब देशभर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल हाथों में आ जाएगा. इसके लिए सरकार अगले तीन साल में BSNL के लिए 23,000 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी. वहीं सरकार MTNL के लिए 2 साल में 17,500 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया, ‘सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,6,4 156 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी. इससे टेलीकॉम कंपनी को 4G में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी.’
क्या है सरकार की तैयारी?
BSNL के पास 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है. वहीं, BBNL देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है. BSLN को BBNL द्वारा बिछाए गए फाइबर का कंट्रोल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के जरिए मिलेगा.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा. साथ ही कंपनी इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बैंक कर्ज के भुगतान के लिये बॉन्ड जारी करेगी. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के विलय को भी मंजूरी दी है.
