सीधी
राजस्व विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों के साथ-साथ सीधी जिले में भी 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद ने गत दिवस सीधी जिले के मझौली तहसील एवं उपखण्ड कार्यालय का निरीक्षण कर व अभिलेखों तथा प्रकरणों की जांच की। इस अवसर पर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी भी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान कमिश्नर जामोद ने राजस्व महाअभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि अभियान का वास्तविक लाभ कास्तकारों को मिलना चाहिए तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति आनी चाहिए। उपखण्ड अधिकारी प्रतिदिन अभियान की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर बी-1 का वाचन किया जाए तथा गांव में फौती नामांतरण के एक भी प्रकरण शेष नहीं रहें। कमिश्नर ने निर्देशित किया कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। जो प्रकरण 30 जून तक निराकृत हो गए हैं उनका अभियान के दौरान अभिलेखीकरण करें। सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। यदि किसी न्यायालय में कोई प्रकरण बिना दर्ज किए हुए पाया जाता है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जो समय सीमा तय की गई है उसमें ही प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। पक्षकारों को समझाइश देकर बंटवारे के प्रकरण निराकृत करें। नक्शा तरमीम तथा खसरे में सुधार के प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकृत करें।
कमिश्नर ने निर्देशित किया कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों में जिनमें कम खातेदार हैं उनके प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। किसान सम्मान निधि के आवेदनों में ई केवाईसी तथा अन्य कमियाँ भी अभियान के दौरान दूर कराएं। अभियान के दौरान लगाए जाने वाले शिविरों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समस्त जानकारियाँ दर्ज कराएं। स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों का चयन करके 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत भू अधिकार पत्र वितरित कराएं।
उपखण्ड अधिकारी आर पी त्रिपाठी ने जानकारी दी कि उपखण्ड मझौली के सभी 53 ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषद के 130 राजस्व ग्रामों में राजस्व महाअभियान के तहत बी-1 वाचन, आदेशित प्रकरणों को अभिलेख में दर्ज करने, लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, अविवादित नामांतरण/बटवारा व अभिलेख दुरुस्तीकरण, नक्शा तामीम, समग्र ईकेवाईसी, समग्र खसरा लिंकिग, पीएम किसान, स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है।
