भोपाल
मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। अधिसूचना के अनुसार 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में सरकार अपना पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। नई सरकार गठित होने के बाद यह तीसरा सत्र होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते मोहन सरकार ने विधानसभा के पिछले सत्र में लेखानुदान पेश किया था। इस सत्र में सरकार द्वारा बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा करने के साथ कई विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए पेश करने की संभावना है।
सरकार उठा सकती है बड़ा कदम
सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बजट सत्र में कुछ 'बड़ा' करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वे हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले कोई 'ठोस' कदम इस सत्र में उठा सकते हैं।
दूसरा सत्र
डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा सत्र 7 फरवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक चला था। इस सत्र के दौरान सरकार ने लेखानुदान प्रस्तुत किया था।
पहला सत्र
आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के तौर पर डॉ. मोहन यादव और दो उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने शपथ ली थी, उसके बाद 18 से 21 दिसंबर तक नई सरकार का पहला सत्र आयोजित हुआ था, जिसमें सदस्यों की शपथ हुई थी।
बिना मंत्रियों के चला पहला सत्र
दिलचस्प बात यह थी कि इस सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठित नहीं हुआ था। 28 मंत्रियों ने 25 दिसंबर को शपथ ली थी।
कैसे तय होता है सत्र का नाम
यूं तो संसदीय नियमों में कहीं भी बजट का नाम तय नहीं होता। अमूमन मौसम और कार्य पद्धति के आधार पर इनका नाम तय कर लिया जाता है। मानसूनी सीजन में चलने वाले सत्र को मानसून सत्र का नाम दे दिया जाता है, जबकि शीत के मौसम वाले सत्र को शीतकालीन सत्र का नाम दिया जाता है। वहीं, फरवरी-मार्च के समय सत्र में बजट पेश होता है तो उसे बजट सत्र नाम दे दिया जाता है।
विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी
CM डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा और राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अनुमोदन के बाद विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधूसिचना जारी कर दी है. मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा और 19 जुलाई तक चलेगा. इस सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी. वहीं, मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी.
मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा पेश
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सप्ताह में बजट पेश किया जाएगा. ये बजट प्रदेश की मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा. बता दें कि फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा चुनाव के कारण एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए अधिक का लेखानुदान पेश किया गया था. विभागीय बजट अनुमानों पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित कर विधि एवं विधायी विभाग के माध्यम से राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा.
फरवरी में पेश किया था लेखानुदान
प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये अधिक का लेखानुदान फरवरी 2024 में प्रस्तुत किया था। इसमें विभागों के लिए 31 जुलाई तक आवश्यक व्यय के लिए बजट आवंटित किया है। 31 जुलाई के पहले बजट विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अनुमोदन से उसे अधिसूचित करना है। इसे देखते हुए मानसून सत्र एक जुलाई से बुलाया गया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अनुमति से गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने सत्र आहूत किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। अशासकीय कार्य के लिए तीन शुक्रवार मिलेंगे। इसमें विधायक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समेत कुछ विभागों द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।
प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत होगा बजट
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि बजट जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाएगा। विभागीय बजट अनुमानों पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित कर विधि एवं विधायी विभाग के माध्यम से राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा।
सरकार गिनाएगी उपलब्धियां
बजट भाषण के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट का नवाचार करने से लेकर हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन का उल्लेख किया जाएगा। इसके लिए विभागों से दस जून तक जानकारी देने के लिए कहा गया है।
व्यक्तिगत दोषारोपण या मानहानिकारक शब्दों का उपयोग नहीं करें
विधानसभा सचिवालय ने सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे व्यक्तिगत दोषारोपण या मानहानिकारक शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। बिना अधिकृत प्रवेश पत्र के किसी बाहरी व्यक्ति को साथ लेकर न आएं।
